US Senate ने 850 अरब डॉलर का रक्षा खर्च विधेयक किया पारित

US Senate: अमेरिकी सीनेट (US Senate) ने मजबूत द्विदलीय समर्थन (bipartisan support) के साथ गुरुवार को अगले साल रिकॉर्ड 858 बिलियन डॉलर के रक्षा बजट के लिए एक विधेयक पारित किया है. जिसमें राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा प्रस्तावित $ 45 बिलियन से अधिक को अधिकृत किया गया है.

बताया जा रहा है की अमेरिका (US Senate) में पास विधेयक में चीन के साथ तनाव के बीच ताइवान को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं. जिसमें अरबों डॉलर की सुरक्षा सहायता और ताइवान के लिए तेजी से हथियारों की खरीद शामिल है.

US Senate ने पारित किया विधेयक

रायटर्स से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा (US Senate) द्वारा पिछले सप्ताह इस विधेयक को पारित करने के बाद  एनडीएए व्हाइट हाउस का रुख किया है. जहां उम्मीद है कि बिडेन जल्दी से कानून में हस्ताक्षर करेंगे. वित्त वर्ष 2023 एनडीएए (NDAA) सैन्य खर्च में $858 बिलियन को अधिकृत किया है. और इसमें सैनिकों के लिए 4.6% वेतन वृद्धि, हथियारों, जहाजों और विमानों की खरीद के लिए धन, और ताइवान के लिए समर्थन शामिल है.

अमेरिकी सीनेटरों (US Senate) ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (National Defense Authorization Act) का समर्थन किया, जो पेंटागन के लिए एक वार्षिक बिल-पास बिल सेटिंग नीति है. जिसे 83-11 मतों से भारी समर्थन मिला है.

जिम इनहोफे ने बिल का किया समर्थन

सीनेट (US Senate) सशस्त्र सेवा समिति के शीर्ष रिपब्लिकन सीनेटर (US Senate) जिम इनहोफे ने बिल के समर्थन का आग्रह करते हुए कहा है की, “हमें रक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है. यह उतना ही सरल है.” रिपब्लिकन सीनेटर (US Senate) जिम इनहोफे कांग्रेस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इस साल का एनडीएए (NDAA) उनके नाम पर है.

US Senate ने 850 अरब डॉलर का रक्षा खर्च विधेयक किया पारित
US Senate ने 850 अरब डॉलर का रक्षा खर्च विधेयक किया पारित

बताया जा रहा है की, कानून में यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल के लिए 800 मिलियन अमरीकी डालर भी शामिल हैं. सदन और सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच महीनों की बातचीत के बाद इस साल यह मसला हल हुआ है.

वित्तीय वर्ष 2023 एनडीएए (NDAA) में कांग्रेस में कई रिपब्लिकन द्वारा मांग किया गया एक प्रावधान शामिल है. और कई डेमोक्रेट्स द्वारा इसका विरोध भी किया गया है. सीनेट की सशस्त्र सेना सेवा समिति के अध्यक्ष जैक रीड ने महीनों के विचार विमर्श के बाद यह विधेयक पारित होने की तारीफ की है.

अमेरिका भारत के साथ मजबूत करना चाहता रिश्ते

अमेरिकी रक्षा विधेयक में सेना के लिए COVID-19 वैक्सीन आदेश को निरस्त करने, सैन्य वेतन बढ़ाने और रूस पर प्रतिबंध जैसे कई अन्य कदम भी शामिल हैं. यह बिल हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने, हवाई में रेड हिल बल्क फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को बंद करने और लॉकहीड मार्टिन कॉर्प के F-35 फाइटर जेट्स और जनरल डायनेमिक्स द्वारा बनाए गए जहाजों सहित हथियार प्रणालियों को खरीदने के लिए अधिक बज को अधिकृत करेगा.

बता दें की, एनडीएए (NDAA) रक्षा और राज्य विभागों को उभरती प्रौद्योगिकी, संयुक्त अनुसंधान और विकास, रक्षा और साइबर क्षमताओं से संबंधित भारत के साथ अधिक जुड़ाव और विस्तारित सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्देश देकर अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करना चाहता है. और रूस निर्मित रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करने सहित सहयोग के अन्य अवसर खोज रहा है.

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