CBI: आबकारी विभाग संभालने वाले और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए CBI की जांच के घेरे में

दिल्ली सरकार (Delhi Government) की शराब नीति की सीबीआई (CBI) जांच होगी. इसकी जांच का आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जांच के घेरे में आ सकते हैं. बता दें की, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें (मनीष सिसोदिया) कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा कि उन्हें जेल और फांसी से डर नहीं लगता.

क्या है पूरा मामला

ANI से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर नई आबकारी नीति के उल्लंघन के आरोपों को झूठा मामला बताते हुए खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी पर जुठे आरोप लगा रही है. रिपोर्ट्स की माने तो, एलजी ने आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन तथा प्रक्रियागत खामियों की सीबीआई (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया है. बता दें की, दिल्‍ली के मुख्‍य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने यह आदेश दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा की, “पूरा मामला झूठा है. मैं सिसोदिया को पिछले 22 सालों से जानता हूं. वह ईमानदार है. जब वे मंत्री बने तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता थी. उन्होंने उन्हें उस स्तर तक लाने के लिए दिन-रात काम किया है. जहां एक जज का बच्चा और एक रिक्शा चालक का बच्चा एक साथ पढ़ने बैठते हैं.”

बता दें की, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा की, केंद्र सरकार ने हमारे लोगों पर कई आरोप लगाए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी जीत के बाद से बढ़ रही है. वे हमें राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं और इस तरह के उपायों का सहारा ले रहे हैं. लेकिन हमें कुछ भी नहीं रोक सकता. इससे पहले आज, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई विवादास्पद आबकारी नीति के उल्लंघनों की जांच की सिफारिश की है.

इन नियमों के तहत दिल्ली सरकार ने किया उल्लंघन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य सचिव द्वारा 8 जुलाई को एक रिपोर्ट ने जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 के प्रथम के तहत दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों का उल्लंघन किया है. ऐसा बताया जा रहा है की, यह रिपोर्ट शीर्ष राजनीतिक स्तर पर काफी हद तक वित्तीय लाभ का संकेत देती है.

दिल्ली आबकारी नीति को मनीष सिसोदिया तक सरकार के उच्चतम पदों पर व्यक्तियों को वित्तीय लाभ के लिए निजी शराब व्यवसायियों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लागू किया गया था. बता दें की, दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में कहा कि “मोदीजी केजरीवाल जी से बहुत डरते हैं. मोदीजी से लोगों का मोहभंग हो गया है. अब केजरीवाल जी से ही देश को उम्मीद है.”

मिली जानकारी के मुताबिक, शराब नीति की सीबीआई (CBI) जांच के मामले में दिल्ली के बीजेपी (BJP) सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने ट्वीट किया है. और कहा है की, “सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है! एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है.”

One thought on “CBI: आबकारी विभाग संभालने वाले और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए CBI की जांच के घेरे में”

Leave a Reply