September 25, 2022
ARY News: पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने ARY न्यूज की NOC की रद्द

ARY News: पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने ARY न्यूज की NOC की रद्द

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ARY News: पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एआरवाई न्यूज (ARY News) के अनापत्ति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया है और कहा है कि एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया गया है.

पेमरा ने कहीं ये बातें

ANI से मिली जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) को 11 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया है की, “मैसर्स एआरवाई कम्युनिकेशंस प्राइवेट (लिमिटेड) के पक्ष में जारी एनओसी. एजेंसियों से प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक रद्द किया जाता है.”

बता दें की, विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एआरवाई न्यूज की अंग्रेजी वेबसाइट ने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार द्वारा रद्द किए जाने को पत्रकार बिरादरी की आर्थिक हत्या कहा. आगे कहा कि एनओसी रद्द करने का मतलब न्यूज चैनल से जुड़े 4,000 से ज्यादा मीडियाकर्मियों की आर्थिक हत्या से होगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, एआरवाई न्यूज प्रशासन ने इसके प्रसारण के निलंबन की निंदा करते हुए कहा कि नेटवर्क को संघीय सरकार द्वारा पीड़ित किया जा रहा है. यह कदम सिंध उच्च न्यायालय द्वारा पेमरा और केबल ऑपरेटरों को एआरवाई न्यूज के प्रसारण को तुरंत बहाल करने का निर्देश देने के बाद आया है, जिसे सरकार के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था.

 एआरवाई न्यूज पर दिए गए एक विवादास्पद बयान के बाद ये फैसला

जानकारी के मुताबिक, यह कदम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल द्वारा एआरवाई न्यूज पर दिए गए एक विवादास्पद बयान के प्रसारण के बाद आया है.

वैसे तो वरिष्ठ वकील बैरिस्टर ऐत्ज़ाज़ अहसान ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करना और ऐसे फैसलों में जवाब सुनना कानूनी आवश्यकता है. अहसान ने कहा कि एआरवाई न्यूज के मुताबिक, एनओसी रद्द करने को चुनौती दी जा सकती है.

अहसान ने आगे कहा कि, एआरवाई न्यूज को एनओसी रद्द करने के सरकार के फैसले को रद्द करने में अदालत को ज्यादा समय नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला अदालत की अवमानना ​​के तहत आया क्योंकि एसएचसी ने चैनल के प्रसारण को बंद नहीं करने के आदेश जारी किए.

बाद चैनल को नहीं किया जा सकता बंद

आगे वरिष्ठ वकील बैरिस्टर ऐत्ज़ाज़ अहसान ने कहा कि, गृह मंत्रालय के फैसले के बाद चैनल को बंद नहीं किया जा सकता है. एनओसी रद्द करने के फैसले को तुरंत अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए.

कानूनी विशेषज्ञ अबुजर सलमान नियाजी ने कहा, “पीईएमआरए कानून के मुताबिक जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. अदालत को फैसले को रद्द करने में समय नहीं लगेगा और लोकतंत्र में ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते. एनओसी रद्द करना एक असंवैधानिक और अवैध कदम है.”

10 अगस्त को, सिंध उच्च न्यायालय (SHC) ने PEMRA को पूरे पाकिस्तान में चैनल के प्रसारण को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया. सिंध हाई कोर्ट ने 10 पेज के आदेश में पीईएमआरए द्वारा एआरवाई न्यूज को जारी कारण बताओ नोटिस को निलंबित कर दिया है.

अदालत ने मीडिया नियामक प्राधिकरण को अगली सुनवाई तक टीवी चैनलों के लाइसेंस को निलंबित करने से भी रोक दिया. एआरवाई न्यूज (ARY News) ने बताया कि अदालत ने पीईएमआरए (PEMRA) और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया और सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी.

 

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